Five year plans came into existence since 1951. In 1950-51, there were 430 commercial banks but those commercial banks worked under the private sector. The commercial banks worked for it’s own agenda and failed helping the government in achieving Government objectives.
State Bank of India (SBI) was the first nationalized bank in India which took place in July 1955 under the SBI Act of 1955 from Imperial Bank of India.
On19 th July 1960, seven subsidiaries bank of State Bank became Nationalize.
Nationalization of Bank by Indira Gandhi Indira Gandhi, then Prime Minister of India, took the initiative for the nationalization of Banks in India.
On 19 th July 1969, the government decided to nationalize 14 major commercial banks those have minimum Rs.50 crores of deposit. In April 1980, the second phase of nationalization came into effect and 6 more banks were nationalized. After the second phase of nationalization, the Government of India controlled around 91% of the banking business of India. The nationalization of Bank provided the government of India more control of credit delivery.
Objectives of Nationalization Some of the main objectives of nationalization of commercial banks were :
Social Welfare : Agriculture sector, small and village industries were in need of funds for their expansion and further economic development.
Controlling Private Monopolies :
Prior to nationalization, majority of banks were controlled by private sector and corporate families. It was necessary for the government to check these monopolies in order to ensure a smooth supply of credit to socially desirable sections.
Expansion of Banking : It was necessary to expand banking across the country. The nationalization of banks was a key for expanding banking network in the un-banked areas.
Reducing Regional Imbalance : It was a absolute necessity to introduce banks in the rural areas where the banking facilities were not available. Nationalization of bank was necessary in order to reduce this regional imbalance.
Developing Banking Habits : In India maximum population live in rural areas. For the progress of the county and economic development, it is necessary to develop the banking habit among such a large population. Nationalization of banks was needed to achieve the goal.
Priority Sector Lending :
Agriculture sector and its associated activities were the largest contributor to the national income and were marked as the priority sectors. But unfortunately the agriculture sector was deprived of their due share in the credit. Nationalization was must for making the funds available to that sector. पांच साल की योजना 1951 से अस्तित्व में आया. 1950-51 में 430 वाणिज्यिक बैंकों रहे थे लेकिन उन वाणिज्यिक बैंकों को निजी क्षेत्र के तहत काम किया. वाणिज्यिक बैंकों के अपने एजेंडे के लिए काम किया है और सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की मदद करने में विफल रहा है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भारत के इम्पीरियल बैंक से 1955 के भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत जुलाई 1955 में हुआ था, जो भारत में पहली राष्ट्रीयकृत बैंक था. On19 जुलाई 1960, स्टेट बैंक के सात सहायक बैंक राष्ट्रीयकरण हो गया. इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा बैंक के राष्ट्रीयकरण भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए पहल की. 19 वें जुलाई 1969, सरकार उन जमा की न्यूनतम 50 करोड़ रुपये है राष्ट्रीयकरण 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का फैसला किया. अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण के प्रभाव में आया और 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया. राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण के बाद, भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग कारोबार का 91% के आसपास नियंत्रित किया. बैंक के राष्ट्रीयकरण भारत के ऋण वितरण का अधिक नियंत्रण सरकार प्रदान की. राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्यों में से कुछ थे: समाज कल्याण: कृषि क्षेत्र, छोटे और ग्रामीण उद्योगों को अपने विस्तार और आगे आर्थिक विकास के लिए धन की जरूरत थी. निजी एकाधिकार को नियंत्रित: राष्ट्रीयकरण से पहले, बैंकों के बहुमत निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट परिवारों द्वारा नियंत्रित किया गया. सरकार सामाजिक रूप से वांछनीय वर्गों के लिए ऋण का एक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन एकाधिकार की जाँच करने के लिए यह जरूरी हो गया था. बैंकिंग का विस्तार: यह देश भर में बैंकिंग का विस्तार करने के लिए आवश्यक था. बैंकों के राष्ट्रीयकरण संयुक्त राष्ट्र बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण था. क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना: यह बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को लागू करने के लिए एक परम आवश्यकता थी. बैंक का राष्ट्रीयकरण इस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए जरूरी था. बैंकिंग आदतें का विकास: भारत अधिकतम जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. काउंटी और आर्थिक विकास की प्रगति के लिए, यह इतनी बड़ी आबादी के बीच बैंकिंग आदत विकसित करने के लिए आवश्यक है. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत थी. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण: कृषि क्षेत्र और उसके संबंधित गतिविधियों राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान थे और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया. लेकिन दुर्भाग्य से कृषि क्षेत्र को ऋण में उनका उचित हिस्सा से वंचित किया गया था. राष्ट्रीयकरण कि क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए चाहिए था. 
State Bank of India (SBI) was the first nationalized bank in India which took place in July 1955 under the SBI Act of 1955 from Imperial Bank of India.
On19 th July 1960, seven subsidiaries bank of State Bank became Nationalize.
Nationalization of Bank by Indira Gandhi Indira Gandhi, then Prime Minister of India, took the initiative for the nationalization of Banks in India.
On 19 th July 1969, the government decided to nationalize 14 major commercial banks those have minimum Rs.50 crores of deposit. In April 1980, the second phase of nationalization came into effect and 6 more banks were nationalized. After the second phase of nationalization, the Government of India controlled around 91% of the banking business of India. The nationalization of Bank provided the government of India more control of credit delivery.
Objectives of Nationalization Some of the main objectives of nationalization of commercial banks were :
Social Welfare : Agriculture sector, small and village industries were in need of funds for their expansion and further economic development.
Controlling Private Monopolies :
Prior to nationalization, majority of banks were controlled by private sector and corporate families. It was necessary for the government to check these monopolies in order to ensure a smooth supply of credit to socially desirable sections.
Expansion of Banking : It was necessary to expand banking across the country. The nationalization of banks was a key for expanding banking network in the un-banked areas.
Reducing Regional Imbalance : It was a absolute necessity to introduce banks in the rural areas where the banking facilities were not available. Nationalization of bank was necessary in order to reduce this regional imbalance.
Developing Banking Habits : In India maximum population live in rural areas. For the progress of the county and economic development, it is necessary to develop the banking habit among such a large population. Nationalization of banks was needed to achieve the goal.
Priority Sector Lending :
Agriculture sector and its associated activities were the largest contributor to the national income and were marked as the priority sectors. But unfortunately the agriculture sector was deprived of their due share in the credit. Nationalization was must for making the funds available to that sector. पांच साल की योजना 1951 से अस्तित्व में आया. 1950-51 में 430 वाणिज्यिक बैंकों रहे थे लेकिन उन वाणिज्यिक बैंकों को निजी क्षेत्र के तहत काम किया. वाणिज्यिक बैंकों के अपने एजेंडे के लिए काम किया है और सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की मदद करने में विफल रहा है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भारत के इम्पीरियल बैंक से 1955 के भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत जुलाई 1955 में हुआ था, जो भारत में पहली राष्ट्रीयकृत बैंक था. On19 जुलाई 1960, स्टेट बैंक के सात सहायक बैंक राष्ट्रीयकरण हो गया. इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा बैंक के राष्ट्रीयकरण भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए पहल की. 19 वें जुलाई 1969, सरकार उन जमा की न्यूनतम 50 करोड़ रुपये है राष्ट्रीयकरण 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का फैसला किया. अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण के प्रभाव में आया और 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया. राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण के बाद, भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग कारोबार का 91% के आसपास नियंत्रित किया. बैंक के राष्ट्रीयकरण भारत के ऋण वितरण का अधिक नियंत्रण सरकार प्रदान की. राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्यों में से कुछ थे: समाज कल्याण: कृषि क्षेत्र, छोटे और ग्रामीण उद्योगों को अपने विस्तार और आगे आर्थिक विकास के लिए धन की जरूरत थी. निजी एकाधिकार को नियंत्रित: राष्ट्रीयकरण से पहले, बैंकों के बहुमत निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट परिवारों द्वारा नियंत्रित किया गया. सरकार सामाजिक रूप से वांछनीय वर्गों के लिए ऋण का एक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन एकाधिकार की जाँच करने के लिए यह जरूरी हो गया था. बैंकिंग का विस्तार: यह देश भर में बैंकिंग का विस्तार करने के लिए आवश्यक था. बैंकों के राष्ट्रीयकरण संयुक्त राष्ट्र बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण था. क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना: यह बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को लागू करने के लिए एक परम आवश्यकता थी. बैंक का राष्ट्रीयकरण इस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए जरूरी था. बैंकिंग आदतें का विकास: भारत अधिकतम जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. काउंटी और आर्थिक विकास की प्रगति के लिए, यह इतनी बड़ी आबादी के बीच बैंकिंग आदत विकसित करने के लिए आवश्यक है. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत थी. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण: कृषि क्षेत्र और उसके संबंधित गतिविधियों राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान थे और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया. लेकिन दुर्भाग्य से कृषि क्षेत्र को ऋण में उनका उचित हिस्सा से वंचित किया गया था. राष्ट्रीयकरण कि क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए चाहिए था.
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